ब्रिक्स बैंक

ब्रिक्स बैंक...

एकमेंकांना पैशांची गरज लागेल तेव्हा ते स्थानिक चलनात पुरवण्याचा तसेच स्थानिक चलनांत एकमेकांना व्यापार करण्यास मुभा देण्याचा आणि "साउथ साउथ डेव्हलपमेंट बॅंक' नावाची सामायिक बॅंक सुरू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय नवी दिल्लीत नुकत्याच संपन्न झालेल्या "ब्रिक्‍स' गटातील देशांच्या परिषदेत एकमुखाने घेण्यात आला. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन व दक्षिण आफ्रिका या देशांचा "ब्रिक्‍स' गट बनला आहे.
ब्रिक्‍स गटातील उद्योजकांना किंवा याच गटातील एखाद्या देशाला आर्थिक मदतीची गरज भासल्यास ही मदत देताना यापुढे चलन परिवर्तन करावे लागणार नाही. त्यामुळे परिवर्तन करताना कमीअधिक होणारे मूल्य व त्यामुळे मिळणारे कमीअधिक अर्थसाह्य ही डोकेदुखी दूर होण्यास मदत मिळणार आहे. याचा थेट लाभ ब्रिक्‍स गटातील उद्योजकांना उठवता येणार आहे. विशेषतः भारत व चीन यातील परस्पर व्यापार वृद्धिंगत होण्यास हे लाभदायक ठरणार आहे. या निर्णयापूर्वी ब्राझील, रशिया, भारती, चीन व दक्षिण आफ्रिका येतील चलन संपूर्णतः परिवर्तनीय असले तरच एकमेकांना हे देश वित्तसाह्य करू शकत होते. परंतु आता ही अडचण दूर झाली आहे.
ब्रिक्‍स गटातील देशांनी आशियाई विकास बॅंकेचे व जागतिक बॅंकेच्या धर्तीवर या गटाची वेगळी बॅंक स्थापण्याचा विचार केला आहे. स्थानिक चलनात अर्थसाह्यासाठी ब्रिक्‍स देशांमध्ये करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्याचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सांगितले. यामध्ये ब्राझीलची बॅंको नॅशनल डी डेसेन्व्हॉल्व्हिमेन्टो इकॉनॉमिक इ सोशल, रशियाची स्टेट कॉऑपरेटिव्ह बॅंक फॉर डेव्हलपमेंट अँड फॉरेन इकॉनॉमिक अफेअर्स, भारताची एक्‍सपोर्ट-इंपोर्ट बॅंक, चीनची चायना डेव्हलपमेंट बॅंक कॉर्पोरेशन तसेच दक्षिण आफ्रिकेची डेव्हलपमेंट बॅंक ऑफ साउथर्न आफ्रिका या वित्तसंस्था सामील झाल्या होत्या.
यावेळी ब्रिक्‍स गटातील देशांनी पुढाकार घेऊन "साउथ साउथ डेव्हलपमेंट बॅंक' नावाची सामायिक बॅंक सुरू करण्याचे ठरले असल्याचे डॉ. सिंग यांनी सांगितले. या बॅंकेला ब्रिक्‍स गटातील देश निधीचा पुरवठा करतील आणि या बॅंकेचे व्यवस्थापन ब्रिक्‍स गटाकडेच राहील. या प्रस्तावाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी ब्रिक्‍समधील प्रत्येक देशाच्या अर्थमंत्र्यांचा एक अभ्यासगट नेमण्यात आला आहे. ब्रिक्‍स परिषदेनंतर "दिल्ली डिक्‍लेरेशन' हे सामायिक निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले.

ब्रिक्स (व्यापारी संघटना)
ब्रिक्स (इंग्लिश:BRICS) ही एक आंतरराष्ट्रीय व्यापारी संघटना आहे. भारत, ब्राझिल, रशिया,चीन आणि दक्षिण आफ्रिका याचे सदस्य आहेत. ही संघटना आपल्या सदस्य देशांतील व्यापारउदीमांना साहाय्य करते.
२०११पर्यंत या संघटनेला ब्रिक हे नाव होते. २०११मध्ये दक्षिण आफ्रिका शामिल झाल्यावर याचे नाव बदलण्यात आले.
ब्रिक्सची पहिली परिषद इ.स. २००९ मध्ये पार पडली.
इ.स. २०१३ मध्ये ब्रिक्सची पाचवी परिषद दक्षिण आफ्रिकेतील डरबन याठिकाणी पार पडली. या परिषदेला भारताचे प्रतिनिधी म्हणून मनमोहनसिंग हजर होते.
ब्रिक्स देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला आर्थिक पाठबळ पुरविण्यासाठी या व्यापारी संघटनेने ब्रिक्स डेव्हलपमेंट बँक स्थापन करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.^{[१][२][३]}

भारत आणि नेपाळ

 भारत आणि नेपाळ यांतील संबंध आपण बघू

 हिमालयाच्या पायथ्याशी वसलेला नेपाळ हा देश भारताच्या उत्तर दिशेला आहे. हिमालयाच्या प्रमुख पर्वतरांगेच्या दक्षिण उतारावर असलेला हा देश आहे. भारत देशाचा अत्यंत निकटचा शेजारी म्हणून प्रस्तुत देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांना विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे.

उभय देश अगदी पूर्वीपासूनच विविध नात्यांनी एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. भारताचे नेपाळसोबत भौगोलिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक धार्मिक आर्थिक अश्या अनेक प्रकारचे संबंध चालत आले आहे. भौगोलिकदृष्ट्या भारत व नेपाळ एकाच प्रादेशिक क्षेत्राचे भाग आहेत. भानेपाळ आणि चीन भारताचा उत्तर दिशेने हिमालयापर्यंत असलेला विस्तारित भाग म्हणजे नेपाळ होय. दोन्ही देशांत हिदू हाच प्रमुख धर्म आहे. बौद्ध धर्मामुळे दोन्ही देश परस्परांना जोडले गेले आहेत.

नेपाळ हा भू-वेष्टित असा देश आहे. त्याच्या उत्तरेला चीनचा प्रदेश असून इतर सर्व बाजूंनी भारताचा प्रदेश आहे. चीन आणि नेपाळ यांदरम्यान हिमालयीन पर्वतरांग असल्याने दळणवळणच्या दृष्टीने उत्तरेकडील बाजूचा फारसा उपयोग होण्यासारखी परिस्थिती नाही. याचा अर्थ असा कि, नेपाळशी फक्त भारतीय प्रदेशांमधूनच संपर्क ठेवला जाऊ शकतो तसेच नेपाळचा बाह्य जगाशी संपर्क हा फक्त भारतातूनच होऊ शकतो. नेपाळचा आर्थिक विकास हा बहुतांशी भारतावरच अवलंबून असतो. नेपाळच्या दृष्टीने असलेले हे महत्व त्यांच्या राज्यकर्त्यांना फार चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहे म्हणूनच म्हणूनच त्यांनी भारतासोबत मैत्रीचे संबंध टिकवून ठेवले आहेत.

 भारताच्या दृष्टीनेही नेपाळला विशेष महत्व आहे. भारत व नेपाळ यांच्यामध्ये पूर्वापार चालत आलेले घनिष्ठ संबंध हे याचे कारण आहे. भारत व चीन या दोन्ही भविष्यातील महासत्तांदरम्यान असलेला हा देश बफर स्टेट म्हणून वेळोवेळी महत्वाचा ठरला आहे. भारताच्या संरक्षक गरजा नेपाळशीही निगडीत झालेल्या आहेत. नेपाळला राजकीय स्थैर्य लाभावे यासाठी भारत नेहमी प्रयत्नशील असतो. भारतानेही नेपाळशी मैत्रीपूर्ण व घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करण्यास नेहमीच महत्व दिले आहे.

सन १९५० मध्ये दोन्ही देशाच्या प्रमुखांनी एका करारावर स्वाक्षरी केली या करारान्वये दोन्ही देशांनी परस्परांचे स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व यांस मान्यता दिली आणि परस्परांच्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेशी संबंधित असलेल्या बाबींवर परस्पर विचारविनिमय करण्याची तयारी दर्शविली. भारत व नेपाळ यांची राष्ट्रीय सुरक्षितता परस्परांशी निगडीत आहे या वस्तुस्थितीचा स्वीकार दोन्ही देशांनी केला असल्याचे या करारावरून स्पष्ट होते. या कराराला “शांतता व मैत्री करार” म्हणून ओळखले जाते.

 भारत आणि नेपाळ यांतील संबंधांमध्ये १९६० नंतर काहीसा तणाव उत्पन्न झाला. त्याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे नेपाळमधील सत्तापरिवर्तन होय. नेपाळमधील बी.पी.कोईराला यांच्या प्रतिनिधीक सरकारने भारतासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यास प्राधान्य दिले होते पण ते सरकार बरखास्त झाल्यानंतर नव्या सरकाने कोईराला सरकारच्या धोरणात महत्वपूर्ण बदल घडवून आणला. आणि याचाच परिणाम दोन्ही देशांच्या संबंधांवर झाला.

पुढे १९७७ मध्ये भारतात सत्तांतर होऊन जनता पक्ष अधिकारावर आला. जनता पक्षाच्या राजवटीच्या काळात भारत-नेपाळ संबंधात थोडा तणाव उत्पन्न झाला. त्यास नेपाळमधील राजकीय परिस्थिती कारणीभूत झाली होती. भारतातील जनता पक्षाच्या नेत्यांनी अनेक वेळा नेपाळमधील कॉंग्रेसच्या नेत्यांविषयी सहानुभूती जाहीररीत्या व्यक्त केली. त्यामुळे नेपाळ मधील सत्ताधारी नाराज झाले आणि याचे पर्यवसान पुढे तणावात झाले. तरीही भारताचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी नेपाळी नेत्याची समजुत काढून तणावाबाबत तोडगा काढला.

सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेपाळविषयी खास भूमिका घेऊन शपथविधीच्या कार्यक्रमात त्यांच्या प्रमुखांना आमंत्रित केले आणि नवा अध्याय रचला. २०१५ मध्ये झालेला भीषण भूकंपामुळे झालेले नुकसान भरू काढण्यासाठी भारताने आर्थिक सामाजिक मदत केली आणि शेजारधर्म पाळला. 

वैभव सुरेश कातकाडे 

एम जे एम सी

के टी एच एम कॉलेज

भारत आणि बांगलादेश

भारत आणि बांगलादेश यांतील संबंधांवर प्रकाश टाकू..

 

अखंड हिंदुस्थानचा एक अविभाज्य भाग असलेल्या पूर्व पाकिस्तान म्हणजेच सध्याचा बांग्लादेश होय. १९४७ साली झालेल्या फाळणीमध्ये पूर्व पाकिस्तान आणि पश्चिम पाकिस्तान अशा दोन भागात पाकिस्तान विभागला होता. या दोन प्रांतांदरम्यान भारताचा मोठा भूभाग होता; त्यामुळे अगदी सुरुवातीपासूनच पश्चिम पाकिस्तान आणि पूर्व पाकिस्तान एकमेकांपासून दूर होते. सर्वमहत्वाची ठिकाणे हि पश्चिम पाकिस्तान मध्ये होती आणि तुलनेने पूर्व पाकिस्तान हा प्रांत दुर्लक्षितच राहिला आणि पश्चिम पाकिस्तानचा नेहमीच सर्वच बाबींमध्ये वरचष्मा राहायचा परिणामी पूर्व पाकिस्तान मधील जनतेच्या मनात पश्चिम पाकिस्तानबद्दल द्वेष तयार होऊ लागला. यामुळे पाक राज्यकर्त्यांच्या विरोधात असंतोष वाढू लागला. यामध्ये पुढाकार घेतलेला पक्ष म्हणजे ‘अवामी लीग’ होय. शेख मुजीबुर रहमान हे या पक्षाचे प्रमुख नेते होते.त्यांनी उभे केलेले आंदोलन लोकांत फार लवकर पसरले आणि लोकांनीही त्यांना मोठ्या प्रमाणावर पाठींबा दिला.

पुढे २५ मार्च १९७१ रोजी शेख रहमान यांनी बांग्लादेशचे स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात येत असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे पाक राज्यकर्त्यांनी लष्करामार्फत त्यांवर दडपशाही अवलंबिली. अवामी लीग चे प्रमुख नेते आणि असंख्य कार्यकर्ते तुरुंगात डांबले गेले. सर्वसामान्य लोकांवर अनन्वित अत्याचार झाले. हे अत्याचार इतके पराकोटीला पोहचले कि हे सर्व बघून घाबरलेले लोक भारताच्या आश्रयाला आले. अश्या प्रकारे पूर्व पाकिस्तान मधून निर्वासितांचा लोंढा भारताकडे सुरु झाला. भारताने मानवातावादी भूमिकेतून निर्वासितांना आश्रय दिला.

पूर्व पाकिस्तानी स्वातंत्रप्रेमी जनतेने ‘मुक्तवाहिनी’ या नावाने आपले सशस्र दल उभे केले आणि गनिमी पद्धतीने पाकिस्तानी सैन्याविरुद्धसंघर्ष सुरु केला. पाकिस्तानने या घटनेसाठी भारतावर आरोप केला कि ‘मुक्तवाहिनी’ संघटनेला भारताचा पाठींबा आहे आणि भारत सर्व प्रकारची मदत करत आहे. भारताने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले.

अश्या अवस्थेत पाकिस्तानने ३ डिसेंबर १९७१ रोजी भारताच्या काही हवाई तळांवर अचानक हल्ले केले. तत्कालीन भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी भारतीय सैन्याला प्रतिहल्ला करण्याचे आदेश दिले.  यावेळी अमेरिकेने पाकिस्तानला पाठींबा देण्याचे धोरण आखले. तरीही न डगमगता युध्द चालूच ठेवण्याचे आदेश इंदिरा गांधी यांनी दिले. अंतिमतः केवळ चौदा दिवसात पाकिस्तान लष्कराने भारतीय लश्करासमोर शरणागती पत्करली. अश्या रीतीने बांगलादेश स्वतंत्र झाला.

बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यानंतर लगेच आपले सैन्य माघारी बोलावून घेतल्यामुळे बांगलादेश निर्मितीच्या प्रक्रियेत भारताचा काहीच स्वार्थी हेतू नव्हता हे सर्व जगाच्या निदर्शनास आले. मार्च १९७२ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी दिलेल्या बांगलादेश भेटीमध्ये २५ वर्षांचा सहकार्य, मैत्री आणि शांतता करार केला. हा करार म्हणजे दोन्ही देशांतील घनिष्ट संबंध, परस्पर विश्वास आणि सहकार्य यांचे प्रतिक होते.

वैभव सुरेश कातकाडे

एम जे एम सी

के टी एच एम कॉलेज

भारत चीन

भारत चीन यांतील संबंधांवर प्रकाश टाकू...

 

स्वातंत्र्यानंतरआपल्याशेजारील राष्ट्रांचे संबंध सांभाळणे आपल्या दृष्टीने महत्वाचे होते. त्यातील सर्वात शेजारील देश म्हणजे चीन. जगात सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला हा देश परराष्ट्र धोरणांसाठी फार महत्वाचा आहे. त्यामुळे आपल्या देशाने या देशासोबत चांगले संबंध प्रस्थापित केले आहे.

भारताने मैत्रिपुर्वक परराष्ट्र संबंध सांभाळत असताना घेतलेलामहत्वाचा निर्णय म्हणजे पंचशील करार..

पंचशील करार :

पंचशील तत्वांचा पुरस्कार सर्वप्रथम करणारे देश म्हणजे भारत आणि चीन. भारताला स्वतंत्र मिळाल्यावर लवकरच चीन मध्ये साम्यवादी क्रांती होऊन माओ-त्झे-डॉन्ग यांच्या नेतृत्वाखाली साम्यवादी सरकार सत्तेवर आले.आशियाखंडात प्रस्तुत दोन्ही देशांचे स्थान विशेष महत्वपूर्ण आहे. दोन्ही देशांना प्राचीन संकृतीचा वारसा लाभलेला आहे.

इ.स.१९५४ मध्ये भारत आणि चीन यांच्यात मैत्रीचा एक करार या वेळी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि चीनचे पंतप्रधान चाऊ-एन-लाय यांनी पंचशील तत्वांचा पुरस्कार केला. 

हि पाच तत्वे पुढीलप्रमाणे :

१.परस्परांची प्रादेशिकएकात्मता आणि सार्वभौमत्व यांबद्दल परस्परांशी आदर बाळगणे.

२.परस्परांच्या प्रदेशावर आक्रमण न करणे.

३.परस्परांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप न करणे.

४. राष्ट्रीय समानता बाळगून परस्परांचे हित सांभाळणे.

५. शांततामय सहजीवन आणि आर्थिक सहकार्य या तत्वांचा स्वीकार करणे.

जगातीलइतर राष्ट्रांनी देखील या तत्वांचा स्वीकार केला. इ.स.१९५४ मध्ये पंडित नेहरू आणि युगोस्लोव्हाकीयाचे त्या वेळचे अध्यक्ष मार्शल टिटो यांनी प्रसिध्द केलेल्या संयुक्त जाहीरनाम्यात पंचशील तत्वांचा उल्लेख करण्यात आला. इ.स.१९५५ मध्ये बाडुंग येथे आफ्रो-आशियाई २९राष्ट्रांनीही पंचशील तत्वांना मान्यता दिली. याखेरीज जगातील अनेक राष्ट्रप्रमुखांनी पंचशील तत्वांचा गौरव केला होता आणि त्यांच्या आचरणाने आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रांतील संघर्ष व तणाव कमी होण्यास मदत होईल.

पंचशील तत्वांचा पुरस्कार जरी चीनने केला असला तरी दुर्दैवाने चीननेच हि तत्वे पायदळी तुडवली इ.स.१९६२मध्ये चीनने भारतावर विश्वासघाताने भारतीय प्रदेशावर आक्रमण केले. याकृत्यामुळेआंतरराष्ट्रीय राजकारणात पंचशील तत्वांना लाभलेली प्रतिष्ठा काही प्रमाणात कमी झाली.

आशिया खंडातील दोन महत्वाच्या देशांत निर्माण झालेल्या वैरभावाचा संपूर्ण आशिया खंडातील राजकिय परिस्थितीवर प्रतिकूल परिणाम झाला होता; पण पुढे आपल्यातील हा दुरावा फार काळ असाच राहू देणे हितकारक नाही याची दोन्ही राष्ट्रांना जाणीवझालीआणि राजीव गांधी यांनी पुढाकार घेऊन इ.स.१९८८ मध्ये चीन ला अधिकृतरीत्या भेट दिली. त्या वेळी सीमा प्रश्नाबाबत चर्चा करण्यासाठी संयुक्त कृती समिती ची स्थापना केली.

मनमोहन सरकारच्या काळात चीन आणि भारत यांमध्ये आर्थिक संबंध वाढीस लागले याचा मुलभूत फायदा दोन्ही देशांना झाला. २००५ पासून चीनी उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठ मिळाल्यानेभारत आणि चीन संबंध वृद्धींगत झाले.

सद्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यापक धोरण अवलंबून दोन्ही देशांदरम्यान २४ छोटे मोठे करार अस्तित्वात आणले. त्याचबरोबर दोन्ही देशांदरम्यान असलेला सीमा प्रश्नाबाबत संयुक्त कृती दल स्थापून हा प्रश्न मार्गी लावण्यास सुरुवात केली.

वैभव सुरेश कातकाडे

 

एम जे एम सी

 

के टी एच एम कॉलेज